ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਤੀ (ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
