ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (12 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ (Revision Petition) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ- 356 ਅਤੇ 152 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਤਲ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: “ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ।’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਿਊ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
