‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਣੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।