‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ EMI ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “RBI ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
