ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ।
Is there still a reason for not releasing Bandi Singhs who have completed their jail terms? If GOI needed any const ground to fulfill PM's promise on Guru Nanak DevJi’s 550th Parkash Purab, SC has provided it by setting Rajiv Gandhi assassins free. Release Bandi Singhs forthwith. pic.twitter.com/LHXCWNYcx9
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 11, 2022
‘ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੋਸ ਅਧਾਰ’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ’। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦ ਕਰੋ ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ,ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਾਂਗ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਾਡਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1995 ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਜੇ ਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1995 ‘ਚ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 1995 ਯਾਨੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 28-12-2012 ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਨਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਿਉਰਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ 2004 ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਮੁੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਮੇਰਠ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ ਲਾਂਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੁਬੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਚ ਉਮਰ ਕੈ ਦੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿ ਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪ ਰਾਧ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੰ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇ ਸੌਖੀ ਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿਂਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰ ਚੜਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
