ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 32,000 ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਥ ਲੀਗ ਦੀ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
