ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (30 ਜਨਵਰੀ 2026): ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (Disable Friendly) ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਝਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
