ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੱਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਕੋਟੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS ਕੋਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। EWS ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। EWS ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
