MBBS ‘ਚ NRI ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ NRI ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ NRI ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
