ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
