ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 15 ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 19,000 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 82 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
