ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦਾ ਸੀਰੀਅਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਦੇ ਚੇਰਅਮੈਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅਲਫਾ ਨਿਉਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ,ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ । ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਕਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ KYC ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ KYC ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਲੈਕਟਿਵ ਨਾ ਰਹੋ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ । SBI ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8,350 ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ।
