ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( Sanyukt kisan Morcha) ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 6000 ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 1,00,474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 3,12,214 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕੁੱਲ 4,12,688 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 14.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ” ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇਗਾ
