ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਵਿਕਲਪ ਸਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰਿੱਡ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਥਰਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 32% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।