‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ।
