ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The SAD expressed deep concern regarding the GOI’s proposal to abolish the Senate of Punjab University Chandigarh.
The party urged the Union Home Minister to immediately stop this evil design which is against the spirit of Punjab Reorganisation Act 1966. As per the act, the…
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 5, 2024
