ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ।”
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ..ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ.. pic.twitter.com/IaR9IYh4ol
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 19, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
