ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ CLU ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
CLU ਦਾ ਮਤਲਬ Change of Land Use, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭਾਵ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿਸਤੇ CLU ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਜਾਂ ਲਿਮਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
