ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
