India

12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚੋਂ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ’ ਤੇ ‘RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਟਾਈ ; NCERT ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ…

Removed text of 'Ban on RSS' on 'Gandhi's Hindu-Muslim Unity' from the 12th book; NCERT explained the reason...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : NCERT ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਅਕਬਰਨਾਮਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ NCERT ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NCERT ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।