‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕਰਾਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SFJ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SFJ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਸੀ ਵੈਬਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਵੁਆਇਸ ਪੰਜਾਬ 2020’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
