ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:
- ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ (ਸੀਸੀਸੀ) ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਸਟੂਜ਼ੁਮਬ ਡਰਕਸਟੇਕਨ, ਓਸੀਮੇਰਟਿਨਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਵਾਲੁਮਬ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ B2C ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀ2ਬੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਮਕੀਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
