ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 22 ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।