ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (RBI Governor Shaktikanta Das) ਨੇ ਅੱਜ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC), ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। RBI ਦੇ MPC ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ RBI ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ UPI ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ RBI ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਕ ਟਰੰਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CTS) ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ RBI ਨੇ CTS ਨੂੰ ‘ਆਨ-ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕੈਨ, ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚੱਕਰ T+1 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
