ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2002 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ “ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ” ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ
10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬਦਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
