‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿ ਆ ਕਾਂ ਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਐੱਮ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲ ‘ਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਮੌ ਤ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈ ਦ ਨੂੰ ਖਤ ਮ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲ ਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।