ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 1988 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਿੱਸਾ 518 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 164 ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 354 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 79(2)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
