ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ MSMEs ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਰ ਜੇਕਰ MSMED ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਛਾਈ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਓਪੀਪੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਤੈਨਾਤ
