ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਟਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ CM ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ । ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਰੇਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੇਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਟਰੇਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ । 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CM ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੇਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੇਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ।
