India

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।