ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ (ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇਵੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
