ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 1,827 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29.75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ 1,681.22 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ 18,457.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 31,435.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 34,784.15 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 31 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3,44,193.45 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,123.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 797.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ 70,293.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 2,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ 67,391.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 7,865.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5,908.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2,346.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,23,440.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,15,400.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,770.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4,826.39 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦਾ 46.96 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ।
