‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,873 ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ 278 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 39 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 60 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 21,600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1917 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
