‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 22 ਕਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ- ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ-ਕਚੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 46.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 33.5 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
