ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 46 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਕਬਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੋ ਕਿ ਸਿਓਂਕ, ਪਦਾਚ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਡੌਲ, ਛੋਟੀ ਬੌੜ ਮਾੜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਖੇਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਖਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 26 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।