‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੂਆਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ – ਭਰ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰੇਤ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟਕੇ ਰੇਤ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡਿਆ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-1, ਮੋਗਾ-2, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 472 ਛੱਪੜਾਂ ‘ਚੋ 374 ਛੱਪੜਾਂ ’ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ 299 ਛੱਪੜਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
