ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਾਬੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ PCS ਜਾਂ ਫਿਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IAS ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ,ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ,ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ । ੰ
