ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26-33% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 33-75% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 75-100% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 18,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 241 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962 ਦੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 47% ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 130 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਗਰੀਬ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ “ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ” ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ “ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ” ਅਤੇ “RIP ਕਾਂਗਰਸ” ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਨਕਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਲੂਸ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ “ਲਾੜਾ” ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70% ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਬੀਜ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਲਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,500 ਤੋਂ ₹3,600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਜੀਐਸਟੀ 2” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।” ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
