ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ Question Hour, Zero Hour ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਰਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ – “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ”। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਿਓ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
