’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।”
Met Governor Punjab @vpsbadnore Ji along with all Members of the Vidhan Sabha present in the House today to collectively urge upon him to accord his assent at the earliest to the Bills passed by the House. Also presented him the Resolution passed unanimously by the House. pic.twitter.com/nYsX3TxaIe
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 20, 2020
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
Passage of the our 4 Bills today is truly a victory of Punjab. I am happy that all parties came together & supported our Bills for protecting farmers against Anti-Farmer Laws passed by the Centre. I stand committed to my farmers and will not let anyone destroy their livelihoods. pic.twitter.com/qiMiNWEIXA
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 20, 2020
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਰਸਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- The Farmers Agreement on Price assurance & Farm Services special provisions & Punjab Amendment Act 2020
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
- Farmers Produce trade and commerce (promotion and facilitation) provisions and punjab Amendment bill 2020
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- The Essential Commodities(special provisions & Punjab Amendment Bill) 2020
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Amendment to The Code of Civil Procedure, 1908
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
- ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਤੇ ਬੇਤਰਕ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ-2020’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ-2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਸੀਐਮਓ/ਕਾਨਫੀ/2020/635 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ”ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।” ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ।
- ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ-2), ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
- ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।”
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ MSP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
