ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 370 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਈ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਰਾਮਵੀਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
