ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ…

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ 0.59 ਐੱਮਏਐੱਫ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ 1.30 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 150 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਲਟਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।