‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਝ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਰੂਰ ਪੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਖਹਿ ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਪੁੱਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ,, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।