ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ 09/07/2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋ 100+ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1100-1200+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਕੈਟਾਗੀਰ ਹੋਰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂਡੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਾ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ HVAC ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30-32 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਦਾ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਫੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ 34 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵੀ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-15 ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਲ਼ਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
