ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਾਬ SGPC ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ 100 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
