ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-27 ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਈਐਸਜ਼ੈੱਡ (ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ, ਫਲੈਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ।