ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਬਚਕਾਨਾ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
