ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14400 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9792 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ 200 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 43 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 78 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਹ ਮੰਗ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
