ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 1993 ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ,ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਯੋਰ ਰਿਲੀਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਯੋਰ ਰਿਲੀਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 8 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
