ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ । ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਟਕਾਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ SIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DIG ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਦੀ ਮੁੜ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
